आम आदमी पार्टी की अगुवाई में 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में ED और CBI के दुरुपयोग को लेकर याचिका दायर की है. याचिका में छापे और गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई है. इस मामले पर शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है. दरअसल, इन सभी 14 विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है. खास बात यह है कि इस लिस्ट में कांग्रेस भी शामिल है.इन 14 पार्टियों में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके शामिल हैं. कांग्रेस के नेता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है. वे मौजूदा जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. 95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं पर हैं. वे गिरफ्तारी से पहले और बाद की गाइडलाइंस की मांग कर रहे हैं.वही आपकों बतातें चले कि विपक्ष ने यह कदम राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की ओर से मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद उठाया है. हालांकि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है. कोर्ट का फैसला आने के बाद गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने उसके फैसले पर सवाल उठाए हैं. साथ ही साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. सीएम केजरीवाल ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी इस तरह मानहानि मामले में फंसाना सही नहीं है. सवाल पूछना विपक्ष का काम है. कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं.