राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देशभर में ओबीसी आरक्षण पर समीक्षा बैठक शुरू किया है. इस समीक्षा के पीछे कारण ये जांचना है कि क्या देशभर में ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले संवैधानिक अधिकार को पूरी तरह पालन किया जा रहा है या नहीं. जांच के दौरान इस बीच केंद्रीय ओबीसी आयोग के सामने एक चौकाने तथ्य सामने आया है. इस क्रम में 25 फरवरी को पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में बंगाल के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे. समीक्षा और जांच के दौरान आयोग को पता चला कि बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में हैं. 179 ओबीसी जातियों की पूरी सूची जब केंद्रीय ओबीसी आयोग ने देखा तो पता चला कि सूबे में कुल 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी से हैं जबकि लिस्ट में हिंदू ओबीसी की संख्या महज 61 है.जांच के दौरान आयोग ने पाया कि साल 2011 के पहले बंगाल में महज 108 जातियां ही पिछड़ी जाति के दायरे में आती थी जिसमें 53 मुस्लिम वर्ग के ओबीसी और 55 हिंदू ओबीसी वर्ग से आती थी. लेकिन 2011 के बाद राज्य के ओबीसी जातियों की सूची में भारी बदलाव आया और इसमें ओबीसी अतिरिक्त जातियों के 71 जातियों को जोड़ा गया जिसमें से 65 ओबीसी जातियां मुस्लिम समाज से जोड़ी गई जबकि मात्र 6 ओबीसी जातियां ही हिंदू समाज की जोड़ी गई. यहां आयोग ने जांच में ये भी पाया कि पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की कुल आबादी 70.5% है जबकि कुल आबादी के 27% मुस्लिम बंगाल में रहते हैं.