बीजेपी ने जातीय जनगणना की मांग की काट ओबीसी आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी से ढूंढ लिया है. जातीय जनगणना के विपक्षी दलों की मांग को कुंद करने और उन्हें उन्हीं के घर में ही घेरने का फॉर्मूला बीजेपी के हाथ लग गया है. बंगाल, राजस्थान, बिहार और पंजाब पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आड़ में बीजेपी का विरोधी दलों को ओबीसी पॉलिटिक्स पर घेरने का मौका मिल गया है.बंगाल में ममता सरकार का ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को तरजीह देना, राजस्थान के 8 जिलों में ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं मिलना, बिहार में छोटा नागपुर महतो कुर्मी की आरक्षण से महरूम रखना और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने में कोताही करना, पंजाब में ओबीसी को आरक्षण बहुत कम देना. ये सभी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है.ओबीसी कमीशन की इसी रिपोर्ट को हथियार बनाकर बीजेपी एक साथ ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला कर रही है. ओबीसी आरक्षण को लागू करने में गड़बड़ी का ये एक ऐसा हथियार है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी आरक्षण आंदोलन के चैंपियन माने जाने वाले नेताओं की जातीय जनगणना की मांग को कुंद करने में लगा रही है.