पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सोमवार को स्वागत किया।उन्होंने कहा कि, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इस प्रावधान को केवल जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।गौरतलब है कि, सरकार द्वारा तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लगभग चार साल बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ 11 जुलाई को सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। राज्य ब्यूरो श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि मैं उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब सर्वाेच्च न्यायालय में अनुच्छेद 370 को समाप्ता किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी।