मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा ने सड़क से लेकर देश की संसद को झकझोर कर रख दिया है. संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इसे लेकर गतिरोध बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में दखल देना पड़ा है. वहीं इस पूरी घटना ने मणिपुर की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है और इसका असर वहां के कारोबार पर भी दिख रहा है. हालांकि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कई बार राज्य का दौरा करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री से बातचित कर राज्य का मौजूदा हालात की जानकारी भी ली है। वही विपक्ष लगातर मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे है। दरअसल आपको बताते चलें कि मणिपुर से कई ऐसी वस्तुओं का एक्सपोर्ट होता है, जिसकी अमेरिका-यूरोप से लेकर सिंगापुर तक बहुत डिमांड रहती है और इस जातीय हिंसा से इन बाजारों में भी माल नहीं पहुंच पा रहा है.मणिपुर से हथकरघा उत्पादों, कपड़े के अलावा मेडिसन प्लांट और फूड आइटम्स का भी एक्सपोर्ट अच्छी संख्या में होता है. नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के वाइस प्रेसिडेंट एम. चंद्रशेखर सिंह पल्लेल का कहना है कि राज्य का करीब 80 प्रतिशत एक्सपोर्ट इस जातीय हिंसा की भेंट चढ़ चुका है.