कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. वहीं, कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने सरकार द्वारा पेगासस जैसे निगरानी उपकरणों की कथित खरीद पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.वही बता दें कि इसके बाद विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल ईडी अधिकारियों से मुलाकात करेगा। हम एक-एक कर ईडी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं, मार्च निकाले जाने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “हम सभी अदाणी घोटाले में एक ज्ञापन सौंपने के लिए ईडी निदेशक से मिलने जा रहे हैं। सरकार हमें विजय चौक के पास कहीं नहीं जाने दे रही है, उन्होंने हमें रोक दिया है।” बता दें कि इससे पहले सोमवार और मंगलवार को हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों में काम नहीं हो पाया।वही आपकों बतातें चले कि खरगे ने आगे कहा, “सरकार एक आदमी को सरकारी संपत्ति खरीदने के लिए पैसा दे रही है। पीएम पीएम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके पास पहले कम संपत्ति थी, लेकिन अब 13 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति हो गई है। यह कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है? पैसा कौन दे रहा है? पूछताछ होनी चाहिए। पीएम मोदी और अदाणी के बीच क्या संबंध है?