मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित बैठक में सरकार ने कई फैसले लिए हैं. कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मेट्रो को लेकर फैसला लिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के चार महत्वपूर्ण शहरों में मेट्रो चलाने का फैसला लिया है. मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति हुई.इसके अलावे कई एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न अयोगों की तरफ से संचालित परीक्षाओं को आवश्यक चरणों में आयोजित करने और उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है. खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है. नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष, कर्मशाला उपकरण के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध और सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है. यह सेवा बाह्य स्रोत से प्राप्त किया जाएगा. लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के अधीन बहुमंजिला आवासन योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु प्रथम चरण में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 750 (सात सौ पचास) परिवारों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी की तरफ से बहुमंजिला आवासों का निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है।