हेमंत सोरेन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बन गये हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएम के साथ किसी दूसरे विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलायी गयी. 4 जुलाई से पहले सत्ताधारी दल के नेता खुलकर कह रहे थे कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दिन यानी 7 जुलाई को सीएम समेत मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आखिर क्यों?दरअसल, यह फैसला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है. हेमंत सोरेन ऐसा नहीं करते तो आने वाले दिनों में उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती थी. क्योंकि राजनीतिक हालात अब बदल चुके हैं. इसके पीछे की कई वजहें हैं. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती फ्लोर टेस्ट पास करने की है. वह जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले मंत्रियों का नाम घोषित करने पर किस तरह की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. इसे समझने के लिए 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम और वर्तमान में सदन के भीतर की दलगत स्थिति को समझना होगा.दरअसल, सीएम पद की शपथ लेने के बाद 8 जुलाई को हेमंत सोरेन को विधानसभा में बहुमत साबित करना है. दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की परिस्थिति कुछ और थी. तब महागठबंधन के तहत झामुमो के 30, कांग्रेस के 16 और राजद के एक विधायक की जीत हुई थी. इस लिहाज से महागठबंधन के पास बहुमत के 41 विधायकों की तुलना में 47 विधायक थे. भाकपा माले के समर्थन से विधायकों की कुल संख्या 48 थी.उस वक्त एनसीपी के कमलेश सिंह ने भी हेमंत सरकार को समर्थन देने की घोषणा की थी. लिहाजा, सरकार के समर्थन में कुल 49 विधायक थे. तब जेवीएम के तीन विधायकों का भी सरकार को समर्थन था. इस लिहाज से सरकार के पक्ष में कुल 52 विधायक थे. इसी दौरान जेवीएम में टूट की वजह से प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के कांग्रेस में जाने पर सरकार को कुल 51 विधायकों का समर्थन था. इसलिए उनको सरकार बनाने और चलाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई।