मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कैबिनेट ने पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया, जिसके अनुसार अब पंचायत में होनेवाले विकास कार्य बिना टेंडर के नहीं होंगे. इस फैसले के बाद अब 15 लाख से कम राशि वाले विकास कार्य के लिए भी टेंडर जरूरी हो गया है।शुक्रवार को हुई बैठक में नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को कैबिनेट में स्वीकृति दे दी. फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि “इसको लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी.” नीतीश सरकार के इस अहम फैसले से मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी. अब तक पंचायतों में होनेवाले विकास कार्यों में 3 स्तरीय पंचायत के कर्मचारियों को अभिकर्ता बनाया जाता था और कराए गए कार्यों के लिए राशि का भुगतान मुखिया, पंचायत सचिव, प्रमुख , मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता था।