लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट एक अहम फैसला सुना सकती है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव तथा आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है।इससे पहले अदालत ने इन आरोपियों को समन भेजने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी का आरोपपत्र) पर आदेश सुरक्षित रख लिया। ED ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दायर किए। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है।यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।