सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़ी पुनर्विचार याचिका को ठुकरा दिया है. सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से शिंदे-फडणवीस सरकार को बड़ा झटका लगा है. दरअसल देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान अक्सर यह कहा करते थे कि आघाड़ी सरकार ना तो पिछड़ों के आरक्षण से जुड़ी मांग को ही सुप्रीम कोर्ट में सही तरह से पेश कर पा रही है और ना ही मराठा आरक्षण दिलाने की उनमें कूव्वत है. कोर्ट में इसके पक्ष में दलीलें रखने के लिए जो तैयारी चाहिए वो ठाकरे सरकार के बस की बात नहीं है.भले ही यह पुनर्विचार याचिका महाविकास आघाड़ी सरकार के काल में दायर की गई थी लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार के रहते जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़े रिव्यू पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है तो वर्तमान सरकार ने एक तरह से राज्य की तीस फीसदी से ज्यादा आबादी को खुश करने का मौका गंवा दिया है.वही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण रद्द कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे ठुकरा दिए जाने के बाद स्थिति फिर जस की तस हो गई है.वही आपकों मालूम हो कि मराठा आरक्षण आंदोलन के समन्वयक ने इस फैसले के बाद निराश होकर यह बयान दिया कि मराठा समाज ने चार मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा. लेकिन किसी ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. इसलिए यह वक्त देखने की नौबत आई है.