DESK: जातिगत जनगणना कराने को लेकर पहले से हीं विवादों में घिरी नीतीश सरकार पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।बिहार राज्य में जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज देश के शीर्ष अदालत में सुनवाई होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले की आज सुनवाई करेगी।आपको बताते चले की बिहार में जातिगत जनगणना का दूसरा चरण का कार्य बीते 15 अप्रैल से शुरू किया गया था जो कि 15 मई तक चलने वाला है।

जातिगत जनगणना पर सुनवाई के लिए 21 अप्रैल को सुनवाई की मांग की गई थी।बीते दिन इस मामले को लेकर वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी।नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के निर्णय पर पिछले 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के के फैसले को चुनाती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था।आपको बताते चले कि 15 अप्रैल को बिहार में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी फिलहाल जनगणना कराने का काम जारी है।

बिहार सरकार के अनुसार जातिगत जनगणना के काम को 15 मई तक पूरा करने के बाद नया रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष रखी जाएगी।यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाती है तो जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।काफी कोशिश के बाद नीतीश सरकार ने बीते साल में हीं जातिगत जनगणना कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बिहार में जातिगत जनगणना का पहला चरण की शुरुआत जनवरी में हीं हो गया था।वहीं दूसरी ओर कोर्ट में याचिका दायर जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि नीतीश सरकार का जातिगत जनगणना कराने का यह फैसला संविधान के मूल ढांचे का उलंघ्घन है।क्योंकि जनगणना कराने का हक केवल केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार अपने स्तर पर जनगणना नहीं करा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस पर पुर्नविचार करके आदेश जारी कर सकती है।