सुप्रीम कोर्ट ने कहा ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज होगी. हम राज्य सरकार की तरफ से फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बंगाल सरकार से कहा कि शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए. फिल्म को एक जिले विशेष पर प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन पूरे राज्य में नहीं! जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना सरकार का विशेषाधिकार है. फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फिल्म को असली जैसा प्रोजेक्ट किया गया है और डिस्क्लेमर में कुछ और है. ऐसा नहीं किया जा सकता. सिब्बल ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ा मसला है. सीजेआई ने विपुल शाह के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि यह 32000 के आंकडे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है. इसके बारे मे बताइए. साल्वे ने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनाएं हुई हैं, यह विवाद का विषय नहीं है. सीजेआई ने कहा यहां फिल्म कहती है कि 32000 महिलाएं गायब हैं. दोनों पक्षों के वकीलों में अपनी अपनी दलीलें पेश कीं है।