दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया. मेरा मानना है कि दिल्ली सेवा अधिनियम कानून भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी. ऐसे में ऊपर से नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते. यह संभव नहीं है.मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि जब यह मामला अदालत में आता है, तो अदालत इस कानून को पलट देंगी और संविधान को लागू किया जाएगा. तब तक अराजकता रहेगी।

एलजी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे और जनता का काम रोक देंगे. जल बोर्ड को ठप्प करने की कोशिश करेंगे, पेशनों को ठप्प करने की कोशिश होगी, अस्पताल को ठप्प करने की कोशिश होगी, उनके अफसरों के द्वारा ठप्प करने की कोशिश की जाएगी. वो उन अफसरों पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे. ये दिल्ली के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है. वहीं दो दिन पहले भी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया था कि बीजेपी द्वारा भारत की बुनियाद को हिलाया जा रहा है! अब ऐसे ही कानून-कानून खेलते रहेंगे, और देश को पीछे ढकेलते रहेंगे, ऐसे देश चलता है क्या? दुनिया भर के नेता आपके बारे में क्या राय बना रहे हैं, ये सोचिए. किस बात के विश्वगुरु बनने वाले हैं? आपको अपने न्यायाधीश पर भरोसा नहीं. 5–8 साल सुप्रील कोर्ट वकीलों को सुनता है, दिल्ली के हक में फैसला आता है, आप कानून लाकर फैसला पलट देते हो. आपको बता दें कि दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर आप सरकार लगातार बीजेपी पर हमलावर है।