बिहार सरकार ने अपने विभागों और जिला प्रशासनों को सोशल मीडिया पर और सक्रिय होने का फरमान जारी किया है. इतना ही नहीं बल्कि अपने अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया पर कम सक्रियता को लेकर कई जिला प्रशासनों से स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है.अधिकारी ने कहा कि विभाग ने पाया कि कैमूर, सहरसा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, नालंदा, खगड़िया, रोहतास, सुपौल, भोजपुर, कटिहार और मधेपुरा प्रशासन ने जुलाई में कोई ‘फेसबुक लाइव’ सत्र आयोजित नहीं किया. आगे कहा कि यह तय किया गया है कि विभाग अगस्त में फेसबुक लाइव सत्र आयोजित करने में विफल रहने वाले जिला अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेगा।

जारी फरमान में विभिन्न विभागों को फेसबुक, ‘एक्स’ और व्हाट्सएप सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर राज्य सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है और अधिक सक्रिय होने का भी निर्देश दिया गया है.उन्होंने कहा, ‘‘विभाग ने जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में महीने में कम से कम 30 मिनट का एक फेसबुक लाइव सत्र आयोजित करें.’’ आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि जुलाई में समस्तीपुर जिले ने अधिकतम 16 ऐसे सत्र आयोजित किए, वहीं अरवल जिले ने 15 और पटना ने सात सत्र आयोजित किए.38 जिलों में से 19 को अगले तीन महीनों के लिए अपनी सोशल मीडिया प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है. इन जिलों की पहचान सोशल मीडिया पर कम सक्रिय रहने वाले जिलों के रूप में की गई है।