केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बिहार की जनता को छठ महापर्व की शुभकामना देना चाहता हूं. मैं छठ मईया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले वक्त में बिहार जंगलराज और पलटूराम से मुक्त हो. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से हम कहते हैं कि वह 2024 में बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी को जिताएं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश को इंडिया गठबंधन का संजोयक नहीं बनाया गया है. वह अब निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब रास्ता नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आपने लालू यादव के जंगलराज से बचने के लिए बीजेपी को वोट दिया. लेकिन पलटूराम ने पलटी मारकर जनादेश को तोड़ दिया।

पलटूराम ने प्रधानमंत्री बनने के लिए जनादेश का द्रोह किया. आने वाले समय में जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो.अमित शाह ने कहा कि मैं पलटू बाबू को कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी और जेडीयू जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे. यह कहते थे धारा 370 हटेगी, तो खून की नदियां बहेंगी. लेकिन किसी ने कंकड़ फेंकने का भी हिम्मत नहीं की है. आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है. गृह मंत्री ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक ही एजेंडा है और वह है मोदी का विरोध करना. भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश कुमार आज इन लोगों के साथ बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं. एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को अपने बेटे को सीएम बनाना है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं बचा है. बिहार में हुए जातीय सर्वे को लेकर अमित शाह ने कहा कि राज्य की पिछड़ी आबादी को इनके झांसे में नहीं आना चाहिए. जातिगत सर्वे का फैसला तब हुआ था, जब बीजेपी के साथ जेडीयू सरकार चला रही थी. सर्वे में यादव और मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाकर बताया गया है, जबकि अति पिछड़ा और पिछड़ा के साथ अन्याय करने का काम लालू-नीतीश की जोड़ी ने किया है. इन लोगों ने हमेशा पिछड़ा आबादी के साथ अपमान किया है. अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं. 35 फीसदी से ज्यादा ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी गई है. मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल यूपीए सरकार में रहें, आपने ओबीसी कमीशन को मान्यता क्यों नहीं दी. शिक्षा से लेकर नौकरियों तक में ओबीसी आरक्षण दिया गया है।