दिवाली से पहले सीएम केजरीवाल ने किया बोनस का ऐलान,ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा लाभ

 दिवाली से पहले सीएम केजरीवाल ने किया बोनस का ऐलान,ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा लाभ
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दिल्ली वायु प्रदूषण लोगों की जान लेने पर अमादा है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 12 बजे वायु प्रदूषण के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री समेत संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को खुशखबरी दी है। दरअसल यह खुशखबरी ग्रुप बी गैर-राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए है। सीएम केजरीवाल ने इन कर्मचारियों को 7 हजार रुपये बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार के ग्रुप बी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 7 हजार रुपये बोनस के रूप में प्रदान करेंगे।

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उन्होंने कहा, वर्तमान में लगभग 80,000 ग्रुप बी गैर-राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारी दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इन बोनस को प्रदान करने के लिए कुल 56,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। दिल्ली के आरके पुरम में एक्यूआी 466, आईटीओ पर एक्यूआई 402, पटपड़गंज का एक्यूआई 471 और न्यू मोतीबाग का एक्यूआई 488 पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण को लेकर अहम बैठक बुलाई है जिसमें दिल्ली के अलग-अलग विभागों के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी।बता दें कि इससे पूर्व दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक में कई अलग-अलग विभागों के अधिकारी भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद गोपाल राय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को खत लिखा और मांग की कि वायु प्रदूषण के मामले को गंभीरत से लेने वाले और सही समय पर काम करने वाले अधिकारियों की इन विभागों में तत्काल नियुक्ति की जाए। वहीं 4 नवंबर को गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भूपेंद्र यादव से मांग की थी कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में बीएस 4 मानदंडों का पालन न करने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाए और एनसीआर में भी ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाए।

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