उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रिपोर्ट को शुक्रवार (12 जुलाई) को सार्वजनिक कर दिया जाएगा. इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बात की गई है. यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है. इसी तरह से यूसीसी रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का जिक्र है, जिसे कानून में शामिल नहीं किया गया है. रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा।मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार के जरिए यूसीसी रिपोर्ट के 400 पन्नों को सार्वजनिक किया जाने वाला है. यहां सबसे बड़ा सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर था, जिसका वैसे तो बहुत ज्यादा जिक्र किया गया. मगर जब यूसीसी को लागू किया गया तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था. अब सरकार जब रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी तो इस बात की भी जानकारी सामने आएगी कि आखिर किन वजहों से जनसंख्या नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया।