बिहार सरकार ने समय के अनुरूप महंगाई भत्ता बढ़ाने का आज फैसला लिया है।बता दें की बिहार कैबिनेट की बैठक में आज 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ी बात यह है की कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के DA में 4% की बढ़ोतरी करते हुए बिहार सरकार ने यह एक बड़ा सौगात दिया है।आपको जानकारी के लिए बताते चले की सरकार की तरफ से हरेक वर्ष 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए तमाम कर्मचारियों को एक सौगात दी जाती है।वहीं कुछ हीं दिन पहले केंद्र की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के DA में 4% की बढ़ोतरी किया है।

केंद्र सरकार के जैसा हीं हरेक राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है।नियम के तहत बिहार सरकार ने भी आज यह फैसला लिया है।बिहार सरकार के तरफ से कैबिनेट के बैठक में आज इसकी मंजूरी दी गई है।आपको बता दें की सातवां केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों या पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38% से 42% महंगाई भत्ता की स्वीकृति देने की घोषणा की गई है।दूसरी तरफ बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली में नियोजित शिक्षकों का प्रावधान खत्म करते हुए बड़ा निर्णय लिया है।

बिहार राज्य में अब नियमित टीचर्स की बहाली होते रहेगी।वहीं इस निर्णय और बदलाव के बाद अब राज्य सरकार सीधे तौर पर बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति कर पाएगी। यानि की पंचायत से लेकर नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की बहाली का प्रावधान ही खत्म कर दिया जायेगा।बिहार राज्य में काम कर रहे शिक्षकों को नियमित वेतन,भत्ते मिलेंगी।बिहार सरकार ने पहले से नियुक्त नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया है।बिहार सरकार के नए प्रावधान के तहत अब नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा होगी जिसे पास कर नियोजित से नियमित शिक्षक बन सकते है।

बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के जरिये करने का फैसला लिया है।वहीं दूसरी तरफ नयी नियुक्ति नियम के तहत महिलाओं को 50 परसेंट का आरक्षण मिलेगा।साथ ही साथ अब शिक्षकों को ट्रांसफर की भी सुविधा मिलेगी।इस नए प्रावधान के तहत अब शिक्षकों को एक विशेष लाभ हमेशा के लिए मिलेगा।कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के कैबिनेट की बैठक में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है उससे सभी कर्मचारी खुश जरूर हुए होंगे।