महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच बिहार में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। सोमवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआइ ने दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपित बनाया गया है। वही दुसरी तरफ बता दें कि महागठबधंन की सरकार इसे भाजपा की साजिश बता रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमें पहले से पता था कि ऐसा होगा। अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही साजिश हो रही थी। पांच दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के एनसीपी नेताओं पर 70 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। दो दिन पहले वही लोग शिंदे कैबिनेट में शामिल हो गए। वही इधर बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया था, जिसका काफी विरोध हो रहा है। वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर बिहार में जाति आधारित गणना के मामले में पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। पटना हाई कोर्ट से जाति आधारित गणना के लिए हरी झंडी मिलने की आस में नीतीश सरकार टकटकी लगाई बैठी है। इससे पहले 9 जून को इस मामले में सुनवाई हुई थी।तब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, बिहार में जातीय गणना पर जल्द सुनवाई की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 3 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी। वही आपको बताते चलें कि बता दें कि बिहार में 7 जनवरी 2023 से जाति और आर्थिक गणना शुरू की गई थी। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला। दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। इसके पहले चरण में मकान की गिनती हुई। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक गणना की गई। इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई थी, जो घर-घर जाकर डेटा जुटा रहे थे।