दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून-व्यवस्था के मसले पर उपराज्यपाल का इस्तीफा मांगा है. उनका कहना है कि एलजी को इस्तीफा देकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाना चाहिए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके. वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर आज दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानि DERC ने पीपीएसी के माध्यम से बिजली की दरें बढ़ाने की इजाजत दे दी है, जिससे दिल्ली में 10 प्रतिशत बिजली की दरें महंगी हो सकती हैं. दरअसल, दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने पावर परचेज को लेकर DERC में अर्जी लगाई थी, जिसे DERC ने स्वीकार कर लिया. DERC के फैसले से दिल्ली के साउथ, वेस्ट, ट्रांस-यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा. वही बता दे कि अब दिल्ली की जनता को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। पहले दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली दे रही थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार मुफ्त बिजली पर रोक लगा दीया था। दरअसल आपको बताते चलें कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर डिस्कॉम, BYPL, BSES Yamuna और BRPL, BSES Rajdhani की याचिकाएं स्वीकार कर 22 जून के आदेश में दर बढ़ाने की इजाजत दी. इसके बाद BSES के बिजली वितरण इलाकों में बिजली की दरें तकरीबन 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती हैं. वही आपको जानकारी देते चले कि उपभोक्ताओं को आगामी जुलाई 2023 से मार्च 2024 के लिए BYPL कंज्यूमर को 9.42%, BRPL के कंज्यूमर को 6.39% और NDMC इलाके में रहने वालों को 2% एडिशनल टैरिफ का भुगतान करना होगा.