संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि दिल्ली वाला बिल जब आएगा तो आपको बताएंगे. आज कार्य सूची में नहीं है तो इसका मतलब आज नहीं आएगा. वही दूसरी तरफ बता दें कि राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश हो सकता है. जानकारी के अनुसार सांसदों को यह बिल सर्कुलेट कर दिया गया है. वही दूसरी तरफ बता दें कि तेलंगाना के कई इलाकों में लगातार हुई भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान के आकलन के लिए एक केंद्रीय दल आज 31 जुलाई को राज्य का दौरा करेगा. केंद्रीय दल का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी करेंगे. इस दल में उनके साथ कृषि, वित्त, जल शक्ति, बिजली, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर केंद्र सरकार आज यानी मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार विधेयक विधानसभा में पेश करने वाली है. विपक्षी दल इस बिल की खिलाफत को लेकर एकजुट हो रहे हैं. केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो मानसून सत्र में इस विधेयक को लाएगी. मंगलवार यानी 25 जुलाई के दिन इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है. वही आपको मालूम हो कि इस बिल का असर दिल्ली पर पड़ेगा और फिलहाल इसको लेकर सबसे ज्यादा चिंतित भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका दल आम आदमी पार्टी है. दिल्ली सेवा बिल से दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी. उनके पास उनके ही क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह हट जाएगा और ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी.