सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गणना के दौरान ईवीएम में कई जगहों पर शिकायतें आ रही हैं, इसलिए सभी ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाई जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.याचिका में आगामी राज्य चुनावों में सभी ईवीएम में वीवीपीएटी की पर्ची के 100 फीसदी मिलान की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी चुनाव आयोग के वकील को देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर चुनाव आयोग का जवाब भी आने दें. यह याचिका गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर की गई थी.