वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। आज के बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद हैं, जिसमें किसानों को राहत, नौकरीपेशा को इनकम टैक्स में छूट, काराबारियों को रियायत, पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने समेत कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बजट में क्या-क्या अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। हेल्थ सेक्टर में बढ़ सकता है बजट आवंटनहेल्थ सेक्टर के लिए बजट आवंटन बढ़ने की पूरी संभावाना है। उम्मीद है कि नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और एम्स हॉस्पिटल के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान होगा। रोजगार सृजन पर जोर रहेगा बजट में सरकार रोजगार सृजन पर जोर दे सकती है। साथ ही करदाताओं के लिए कर राहत का ऐलान हो सकता है। बजट में कृषि, स्टार्ट-अप, आवास, रेलवे, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर रहने की उम्मीद है। बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है। पेंशन योजनाओं को लेकर राज्यों के स्तर पर काफी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर समिति भी गठित की थी।MSME के लिए कई ऐलान संभव देश में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कर्ज सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने और एमएसएमई के लिए असुरक्षित माने जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की संभावना है। इकोनॉमी के जानकारों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए वित्त मंत्री बजट में निवेश बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। रक्षा खर्च बढ़ा सकती है सरकार भारत के रक्षा बजट से वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों को पूरा करने की उम्मीद है। इसलिए रक्षा बजट को बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य सहित चीन और पाकिस्तान से भारत के समक्ष उत्पन्न खतरे को देखते हुए, भारत को आगामी बजट में केंद्र सरकार के कुल व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत खर्च करना चाहिए।वित्त वर्ष 2024-25 के आगामी केंद्रीय बजट में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। रेल मंत्रालय आम जनता के लिए ज्यादा सुविधाएं बनाने और नेटवर्क बढ़ाकर, भीड़भाड़ को कम करके और ऑपरेशन संबंधी दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि अलॉट करने पर विचार करेगा। बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अगले दो वित्तीय वर्षों में 10,000 नॉन-एसी कोच बनाएगा।