विपक्षी एकता के लिए पटना में आज होने वाली महाबैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए के मुकाबले देश को विपक्ष का विकल्प देने की दिशा में बेशक चर्चा का मुख्य एजेंडा रहेगा। मगर यह भी हकीकत है कि विपक्ष की व्यापक गोलबंदी को परवान चढ़ाने में विपक्षी खेमे के दलों का कई मुद्दों पर आपसी अंतर्विरोध सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए पहली बैठक में विपक्षी पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं के बीच न केवल इस अंतर्विरोध को थामने पर चर्चा होगी, बल्कि इससे जुड़े बिंदुओं को लेकर एक न्यूनतम राजनीतिक सहमति बनाने की पहल की जाएगी।विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर अंतर्विरोध का सबसे ताजा उदाहरण दिल्ली की सरकारी सेवाओं को अपने अधीन लेने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया अध्यादेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को छोड़कर तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुखों से मिलकर अध्यादेश का विरोध करने की हामी भरवा चुके हैं। दिल्ली और पंजाब में आप के साथ सीधी प्रतिद्वंदिता के चलते यहां की प्रदेश कांग्रेस इकाईयां केजरीवाल के साथ किसी तरह की राजनीतिक साझेदारी के खिलाफ हैं। इस वजह से कांग्रेस ने अध्यादेश का विरोध करने का खुला ऐलान नहीं किया है। वही इधर बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि महागठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी से घबरा गए हैं. इस बैठक से मोदी जी की लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उनके नेतृत्व में आज देश भ्रष्टाचार मुक्त बन रहा है. उनके विजय रथ को नहीं रोका जा सकता है.