आज पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई. जहां 36 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए. मंत्रिपरिषद ने उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है. वहीं, बिहार सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट में बिहार खरीद अधिनमानता नीति 2024 को भी स्वीकृति मिल गई है. अब 20% राशि का सामान कंपनियों को बिहार से ही खरीदना होगा. वहीं, परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 102 पदों और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में विभिन्न स्तर के 4315 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूंजी 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है. राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग राजकीय उच्च मार्ग पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न सड़कों नगर विकास अंतर्गत सड़कों पर वाहनों के तीव्र गति के कारण दुर्घटना को कम करने के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने के लिए परिवहन विभाग को एक कमेटी बनाने के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति मिली है।