बिहार में जातिगत जनगणना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि मामले में हाई कोर्ट ने पूरे पक्ष को नहीं सुना. हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी. बिहार सरकार ने कहा सर्वे का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. 10 दिन का समय दिया जाए ताकि सर्वे पूरा किया जा सके. वही बता दे कि बिहार सरकार ने कहा कि सर्वे का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. बिहार सरकार को कुछ समय दिया जाए ताकि सर्वे पूरा किया जा सके. इसके साथ ही बिहार सरकार ने कहा कि जातीय जनगणना में बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को काम पर लगाया. सर्वे का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. हमें 10 दिन का समय दिया जाए ताकि जातीय गणना का काम पूरा कराया जा सके।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 3 जुलाई को हाई कोर्ट को मामले की सुनने दीजिए. आगे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित है. वो इस मामले की सुनवाई करेंगे. अगर वहां से आपको राहत नहीं मिलती है तो आप यहां आ सकते हैं.