दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी. उनकी जमानत याचिका पांच अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. अदालत ने सीएम से निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल करने को कहा था. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी बिना किसी ठोस वजह के की है.’सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत से कहा था कि दिल्ली आबकारी नीति केस में सीएम की भूमिका अहम है. उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी. जमानत मिलने पर वह केस को प्रभावित कर सकते हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई आबकारी नीति लेकर आई थी. इसको लेकर विवाद चरम पर पहुंचने के बाद एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी पक्ष में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. लोकसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया था. उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच उन्हें ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन उससे पहले भ्रष्टाचार मामले में उन्हें सीबीआई ने तिहाड़ जेल में घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. आज इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई उन्हें पेश करेगी.