महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का 11वां बजट पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में जो राहत दी गई, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। हम महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।”अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में नंबर एक स्थान पर है। दावोस में महाराष्ट्र ने 56 कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र देश के कुल जीडीपी में 15.4% का योगदान करता है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) को महाराष्ट्र का विकास केंद्र बनाने के लिए सात व्यापार केंद्रों की योजना बनाई गई है। इन केंद्रों के माध्यम से महाराष्ट्र को और अधिक व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से सशक्त किया जाएगा।’उन्होंने यह भी कहा,”महाराष्ट्र 2047 तक प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने में अग्रणी होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को हम साकार करेंगे और महाराष्ट्र इस दिशा में नंबर एक होगा।”अजित पवार ने विधानसभा में कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास चक्र को बढ़ावा देने के लिए चार प्रमुख कारकों में वृद्धि की आवश्यकता है। निजी और सरकारी निवेश, उपभोक्ता खर्च और निर्यात। उन्होंने कहा, “बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश और उद्योगों को दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों से बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है। निजी निवेश से उत्पादन, रोजगार और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होने से क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, निवेश-रोजगार सृजन-आय में वृद्धि-मांग-निवेश का विकास चक्र जारी रहेगा।”वित्त मंत्री अजित ने विधानसभा में कहा कि राज्य की ‘लॉजिस्टिक्स नीति-2024’ की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परियोजनाओं को दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन और सुविधाओं से लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।