मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू-राबड़ी राज पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ था, न ही उनके उत्थान के लिए किसी ने गंभीरता से सोचा था। तब महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थीं, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। महिलाएं अब राज्य के विकास में पूरी तरह से अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को दी गई सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण और पंचायतों तथा नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण की बात भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण भारती मेहता हैं, जिन्हें पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है और उनसे अपेक्षा की है कि वे महिलाओं को और आगे बढ़ाने में मदद करें।

मुख्यमंत्री का यह संदेश स्पष्ट था कि बिहार सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में काम करने के लिए न केवल योजनाएं बनाई जा रही हैं, बल्कि महिलाओं को हर स्तर पर सम्मान और अधिकार दिया जा रहा है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं।