लोकसभा में आठ से 10 अगस्त के बीच अविश्वास पर बहस होगी, जिसके आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपक्ष द्वारा प्रायोजित कदम का जवाब दे सकते हैं।यह निर्णय लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया, जिसका विपक्षी गुट ‘इंडिया’ और भारत राष्ट्र समिति ने बहिष्कार किया, क्योंकि उन्होंने मांग की कि सदन को तुरंत इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का विरोध किया है।सरकार ने जोर देकर कहा है कि ऐसे कोई नियम या पूर्वता नहीं हैं, जो सदन के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत विचार करना अनिवार्य बनाते हों। वही आपको बताते चलें कि सरकार ने तर्क दिया है कि नियम कहता है कि प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।