विपक्षी एकता के लिए पटना में आज होने वाली महाबैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए के मुकाबले देश को विपक्ष का विकल्प देने की दिशा में बेशक चर्चा का मुख्य एजेंडा रहेगा। मगर यह भी हकीकत है कि विपक्ष की व्यापक गोलबंदी को परवान चढ़ाने में विपक्षी खेमे के दलों का कई मुद्दों पर आपसी अंतर्विरोध सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए पहली बैठक में विपक्षी पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं के बीच न केवल इस अंतर्विरोध को थामने पर चर्चा होगी, बल्कि इससे जुड़े बिंदुओं को लेकर एक न्यूनतम राजनीतिक सहमति बनाने की पहल की जाएगी।विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर अंतर्विरोध का सबसे ताजा उदाहरण दिल्ली की सरकारी सेवाओं को अपने अधीन लेने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया अध्यादेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को छोड़कर तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुखों से मिलकर अध्यादेश का विरोध करने की हामी भरवा चुके हैं। दिल्ली और पंजाब में आप के साथ सीधी प्रतिद्वंदिता के चलते यहां की प्रदेश कांग्रेस इकाईयां केजरीवाल के साथ किसी तरह की राजनीतिक साझेदारी के खिलाफ हैं। इस वजह से कांग्रेस ने अध्यादेश का विरोध करने का खुला ऐलान नहीं किया है। वही इधर बता दें कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बीच जम्मू-कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में कहा, आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है. विपक्ष के कई नेता एक मंच पर आ रहे हैं और देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम बीजेपी और मोदी को चुनौती देंगे.” उन्होंने आगे कहा, “मैं इन नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो लेकिन आप एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, अगर आ भी गए तो 2024 में अगले चुनाव में मोदी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है.