हमारा लक्ष्य 2030 तक ड्रोन हब बने भारतः केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

 हमारा लक्ष्य 2030 तक ड्रोन हब बने भारतः केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
Sharing Is Caring:

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि दुनिया में जो भी नई तकनीक उभरती है, उसमें भारत को ग्लोबल लीडर बनना चाहिए. वहीं हमारा लक्ष्य 2030 तक भारत को दुनिया के ड्रोन हब में बदलने का है. वही दूसरी तरफ बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आजादी से 2014 तक भारत में केवल 74 हवाई अड्डे थे. PM Modi Drone Fest Delhi 16536181633x2 1पिछले 9 सालों में 74 और एयरपोर्ट बनाए गए हैं. हमारा संकल्प है कि अगले 4 साल हम इसे 200 पार कर दें.केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं. मोदी सरकार 2.0 की 9वीं सालगिरह 26 मई को है. दरअसल, देश में बीजेपी साल-2014 के मुकाबले और बड़ी जीत के साथ सत्ता में इसी तारीख को लौटी थी. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा मिली जीत में उनके नेतृत्व में चलाई गईं जन-कल्याणकारी योजनाओं का अहम योगदान रहा था. आइए मोदी कार्यकाल में शुरू हुईं कौन सी योजनाएं हिट साबित हुए, और कौन फ्लॉप हो गईं. वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कवायद शुरू की गई. India will become a global drone hub said PM Modiइसके लिए 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी. अब तक देखा जाए तो सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर जिस तरह से लागू किया गया था, ये पूरी तरह सफल साबित हुई. इसके बेनिफिसियर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बीते साल 2022 में जहां इसके तहत 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, तो अब तक ये आंकड़ा बढ़कर 48.99 करोड़ पहुंच गया है. वही आपको बताते चले कि देश में कोरोना काल के दौरान शुरू की गई इस योजना ने अपना काम बिल्कुल उसी तरह किया, जैसा सोचकर केंद्र ने इसे शुरू किया था. 26 मार्च 2020 को शुरू हुई इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक का पेट भरना था.  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए देश के करीब 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है. इसमें प्रत्येक नागरिक को 5 किलो से अधिक अनाज दिया जाता है. राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिल रहा है. शुरुआत से अब तक इसे 7 बार आगे बढ़ाया जा चुका है. 1 फरवरी 2023 से इसे एक साल के लिए और भी आगे बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत अब तक सरकार करीब 5.91 लाख करोड़ रुपये का खर्च हो चुकी है.

Comments
Sharing Is Caring:

Related post