कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस मामले पर कहा कि चुनाव प्रचार को प्रभावी बनाने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण भाजपा को भारी फायदा हुआ है। हम सभी मानते हैं कि यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इस बाबत कहा कि 1994-1995 साल के लिए हमें असेसमेंट नोटिस भेजा गया है। यह किस चीज का लोकतंत्र है। हमें 30-40 साल पुरानी चीज के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। 0.7 फीसदी के लिए हमारे ऊपर 126 फीसदी का जुर्माना लगा दिया गया है। 14 लाख 40 हजार रुपये के लिए हमारे ऊपर 210 करोड़ का पेनाल्टी लगा दिया गया है। हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। चुनाव प्रचार, पैम्फलेट इत्यादि सभी चुनावी खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। यह लोकतंत्र का उल्लंघन है। आयकर विभाग की तरफ से हमें 210 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है।