झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में साल 2019 दिसंबर से सत्ता में काबिज महागठबंधन की सरकार को अपनी कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लिए याद किया जाएगा. सोरेन सरकार पिछले पांच साल में झारखंड के हर परिवार को प्रति महीने औसतन 12 हजार एवं प्रति वर्ष 1 लाख 20 हजार रुपये का लाभ देने में सफल रही. यह लाभ सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचा, जिससे इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिला. मुफ्त बिजली और बकाया बिजली बिल माफी योजना इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके जरिए हेमंत सोरेन सरकार ने करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं का 36 हजार करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ किया।

अगर औसतन परिवार की बिजली बिल माफी की बात करें, तो प्रत्येक उपभोक्ता का 9 हजार रुपये तक का बिजली माफ हुआ है. हालांकि उपभोक्ताओं के 70 हजार रुपये तक का बकाया बिजली बिल माफ हुआ है. वहीं 200 यूनिट तक मुफ्त बिलजी का उपभोग कर रहे उपभोक्ता को हर माह कम से कम 1000 हजार रुपये की बचत हो रही है।हेमंत सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मंईयां सम्मान योजना के जरिए भी काफी लोकप्रिय रही. इसके तहत एक परिवार में दो बुजुर्ग, दो महिलाएं, दो किशोरियां, दो किशोर हैं, तो बुजुर्ग और महिलाओं के खाते में हर माह 4 हजार रुपये एवं किशोर एवं किशोरियों को प्रति माह कम से कम 5 हजार एवं किशोर के खाते में प्रति माह छात्रवृति के तहत कम से कम 3 हजार की राशि दी गई. अगर पूरे परिवार की बात करें तो कुल 12 हजार से अधिक की राशि परिवार तक पहुंची।