आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने, जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को 2 केद्र शासित प्रदेशों (जम्मू कश्मीर और लद्दाख) में बांटने वाले भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक संविधान संशोधन और प्रस्ताव पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि भारत सरकार का तब का फैसला संविधान के आईने में किस हद तक सही था? ऐसे में यह सही समय है याद करने को कि तब किन राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन और किन्होंने इसका विरोध किया था।5 अगस्त को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को बेअसर करने को लेकर लाए गए भारत सरकार के प्रस्ताव और राज्य पुनर्गठन बिल को लंबी बहस के बाद ऊपरी सदन से पारित करा लिया गया।

समर्थन में 125 तो विरोध में 61 सांसदों ने वोटिंग की थी. वहीं अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में यह प्रस्ताव और विधेयक चर्चा के लिए रखा गया. दिन भर की बहस के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाला बिल यहां 370 के समर्थन से पारित हो गया. विरोध में इसके 70 लोगों ने मतदान किया था. वहीं 370 को लगभग निरस्त करने और राज्य को मिले विशेषाधिकार को छीनने वाले प्रस्ताव को निचले सदन में 351 सांसदों का साथ मिला जबकि 72 सांसदों ने सरकार के कदम को अनुचित बताते हुए रिजॉल्यूशन के खिलाफ मतदान किया था।