तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगले पर आज संपदा निदेशालय का एक दस्ता पहुंचा. अधिकारियों ने इस बारे में समाचार एजेंसी पीटीआई से पुष्टि की और बताया कि उनकी यह महुआ से बंगला खाली कराने के लिए भेजी गई है।निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को इससे एक रोज पहले 18 जनवरी, 2024 को बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनको सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कठपालिया बोले थे कि कोर्ट के सामने किसी खास नियम का जिक्र नहीं किया गया है जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से जुड़ा हो।कोर्ट के आदेश के अनुसार, ‘‘उच्चतम न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता (मोइत्रा) के निष्कासन के मुद्दे के पेंडिंग होने और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय के विस्तार के मुद्दे से जुड़े होने के मद्देनजर आज की तारीख में याचिकाकर्ता के पास (बंगला खाली नहीं करने के अनुरोध का) कोई अधिकार नहीं है. यह अदालत इस स्तर पर बेदखली आदेश को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इच्छुक नहीं है. इस तरह से आवेदन खारिज किया जाता है.’’