दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में भी सोमवार को पास हो जाने की उम्मीद है. इसकी वजह ओडिशा की BJD और आंध्र प्रदेश की YSRCP का समर्थन राज्यसभा में बीजेपी के साथ होना बताया जा रहा है. जाहिर है दिल्ली सर्विस बिल पारित होता है तो दिल्ली के बॉस एलजी होंगे ये तय हो जाएगा. ऐसे में आम आदमी पार्टी के विपक्षी एकता में बने रहने को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जो शंकाएं जाहिर की हैं, वो महज राजनीतिक हैं या फिर सच. इसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं.आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ बेंगलुरु की विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग में तय हुआ था. 2024 के लोकसभा में दोनों दल एक साथ होंगे ये केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन की गारंटी के बाद तय हो पाया था. आम आदमी पार्टी की रणनीति विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में खारिज कराने की थी. हालांकि, नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी द्वारा राज्यसभा में समर्थन दिए जाने से केंद्र सरकार दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा में भी पास करा लेगी.गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से चुटकी लेते हुए लोकसभा के पटल पर कहा था कि बिल पारित हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन में बनी रहने वाली नहीं है. जाहिर है अमित शाह के बयान राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन में कब तक बने रहेंगे इसे लेकर बड़ा सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है.