हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम… सीएम नीतीश कुमार इन दिनों कुछ इसी कश्मकश से गुजर रहे हैं. नीतीश ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की, कई दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, कई बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन तक बन गया, लेकिन अभी तक उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है. नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कई बार यह कह दिया हो कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब जब नारा लगता है ‘देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो’ तो वो सुनकर चुप रहते हैं. ऐसे में सवाल है कि कहीं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में ‘छुपा रुस्तम’ बनकर तो नहीं बैठे हैं?

इतना ही नहीं बल्कि हाल में हुए कई ऐसे काम हैं जिसके जरिए आपको ये संकेत मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार उन कामों को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सकते हैं. उनके पास किए गए कामों की ऐसी लंबी लिस्ट है कि 2024 के चुनाव से पहले वह फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर सकते हैं. हालांकि क्या समीकरण होगा, किसके पास कितनी सीटें जाएंगी यह सियासी पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं. वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि यहां कुछ भी संभव है. गुरुवार (23 नवंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे थे. यहां समर्थकों ने नारा लगा दिया कि ‘देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो’ तो वो सुनकर चुप रहे. इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है तो वह मना करते आए हैं कि इस तरह का नारा न लगाया जाए।नीचे कुछ प्वाइंट्स के जरिए समझिए कि कैसे अपने कामों के जरिए सीएम नीतीश कुमार लोगों के बीच तो प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, कैसे इंडिया गठबंधन में भी अपने कामों से दबदबा बना सकते हैं. क्योंकि राजनीतिक जानकारी भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं चुनाव में उससे उन्हें फायदा मिलेगा. ऐसे में माना जा रहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में कामों की उपलब्धि से भी दबाव बना सकते हैं।दो अक्टूबर 2023 को बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई. इसके बाद यह आंकड़ा सामने आ गया कि किस जाति के कितने लोग हैं. आर्थिक सर्वेक्षण से भी पता चला कि किसके पास क्या है. केंद्र ने बिहार में जातीय गणना कराने से मना कर दिया था जिसके बाद नीतीश सरकार ने खुद इस कराया. जाहिर तौर पर अब इसका श्रेय नीतीश कुमार लेंगे और चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश करेंगे।बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है. इसको लेकर गजट प्रकाशित हो चुका है. इसे केंद्र को नौवीं सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेज दिया है. बिहार में एससी को 20 फीसद, एसटी को दो फीसद, अति पिछड़ा को 25 और पिछड़े वर्ग को 18 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा. इसका भी क्रेडिट नीतीश कुमार ही ले रहे हैं।अपने कार्यक्रम या मीडिया से बातचीत में कई बार नीतीश कुमा ने यह कहा है कि वे लोग जो काम करते हैं उसे नहीं छापा जाता है. मीडिया पर एक पक्ष का कब्जा है. वह अब केंद्र के खिलाफ अभियान चलाएंगे. नीतीश कुमार ने एलान किया है कि वह फिर से बिहार में यात्रा पर निकलेंगे. अधिकारी लोगों के घर जाएंगे और पूछेंगे कि उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं. इसी तरह प्रचार होगा।